कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ फराकिलो बनाउने नगरपालिका फोरमको तयारी

कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ फराकिलो बनाउने नगरपालिका फोरमको तयारी

८ भदौ, काठमाडौँ । समुदायस्तरमा कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरा रोक्न उपत्यका नगरपालिका फोरमले पूर्व सकर्तता, रोकथाम र न्युनीकरणका योजना एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । नाकामा कडाइका सरकारसँग अनुरोध गर्ने, सेवा नियमित र बन्द गर्ने जस्ता बिषयमा यस अघि फोरमले निर्णय गरेपछि नगरपालिकाहरुले कार्यान्वयन गरेका थिए । अहिले कोडिभबाट संक्रमित बिरामी, शंकास्पद र सम्भावित व्यक्तिहरुको पहिचान, सम्पर्कमा आएकाको पहिचान, अवस्थाका बारेमा परामर्श, सम्बन्धित अस्पतालसँग समन्वय, नमूना संकलन र द्रुत परीक्षणमा सहजीकरण, संक्रमण भएको, पहिचान, समुदायबाट अलग राखेर उपचार, आइसोलेसन सम्बन्धि स्वास्थ्य मापदण्डका क्षेत्रमा एउटै मापदण्डबमोजिम काम गर्ने भएको छ । यसमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ् दायरा फराकिलो बनाइनेछ छ ।

नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीको बैठकमा यसबारे छलफल गरेका थिए । बैठकमा नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र सचिव एवं मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

‘पछिल्लो समय उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यो प्रक्रिया निरन्तर रहने हो भने समुदायस्तरमै पुग्ने खतरा हुन्छ,’ फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले भने, ‘संघीय राजधानीसमेत रहेको र अत्यन्त घनावस्ती भएकोले उपत्यकामा भाइरस संक्रमणका दृष्टिले जोखिममा छ । भाइरस समुदायमा फैलियो भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्था र समस्या एउटा समुदाय वा पालिकाको मात्र होइन । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर उपत्यकाका सबै पालिकामा पर्छ । त्यसैले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने बाटोमा लागेका छौं ।’

मेयर शाक्यले भाइरसको संक्रमण घटाउन, शंका गरिएको ९सस्पेक्टेड०, प्रोबाबल ९सम्भावना भएका०, कम्फर्म केस ९एकिन भएका०, क्लोज कन्ट््याक हाइ रिक्स ९सम्पर्कका कारण उच्च जोखिममा रहेका० बिरामीको खोज र उपचारका लागि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङको तयारी गरेको जानकारी दिए ।

‘कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि केही दिनदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । हामी निषेधाज्ञाको अवधिलाई पूर्ण सदुपयोग गरेर ‘हटस्पट’ ९धेरै बिरामी देखिएका ठाउँ० मा व्यापक रुपमा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ गरी परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउने निर्णयमा पुगेका छौँ । परीक्षणका क्रममा कोरोना पोजेटिभ देखिएका सबैको उपचारको व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा नपरेका र संक्रमणको संकेत देखिएकाहरुको पनि हामी परीक्षण गर्ने तयारीमा छौँ ।’

यो बिषयमा आज उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठक बस्दैछ । कोरोना संक्रमणको आशंका भएका व्यक्तिहरु आफै सम्पर्कमा आए भने चाँडै सफलतामा पुगिने अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

हामी तालिका नै बनाएर कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ् र टेस्टिङमा जान्छौं । फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठ भन्छन्,‘उपत्यकामा मात्रै १५ देखि २० हजारको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्ने हाम्रो योजना छ । निषेधाज्ञामा हामीले उपत्यकावासीलाई घरमा बस्नु भनेका छौँ । यो अवधिमा केही पनि प्रयास नगर्ने र उहाँहरु घरमा मात्रै बस्ने हो भने समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशतिरको प्रयोगलाई हेर्ने हो भने पनि निषेधाज्ञाको समयमा ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्दै आइसोलेट गर्दै जानुपर्छ । हामी त्यही बैज्ञानिक विधि अपनाएर अघि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छौँ ।’

बैठक अघि पदाधिकारीहरुले विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार डा। खेम कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा। बासुदेव पाण्डेलगायत अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

‘छलफल कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङकै विषयमा केन्द्रीत थियो ।’ बैठकमा सहभागी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले भने, ‘ ट्रेसिङमा कोही पनि नछुट्ने गरी योजनाबद्ध काम गर्न हामीले सुझाव दिएका छौँ । अहिले उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढाउनुको अर्को विकल्प छैन । तर, परीक्षण बढाउने नाममा अनावश्यक व्यक्तिको टेष्ट गरेर श्रोत खर्च नगर्न हाम्रो सुझाव हो । प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर टेष्ट गराउनु पर्छ ।’

यस अघि बसेको नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुमै अत्यन्त कडाई गर्न, तेश्रो मूलुकबाट आउनसक्ने ठूलो संख्याका यात्रुलाई ध्यानमा राखी एकीकृत क्वारेन्टिन र आइसोलेसनका लागि संघ सरकारसँग माग गरेको छ । क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी संघीय सरकारले एकीकृत क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी माग अघि सारिएको हो ।

Loading
TOP