नाफा घट्ने भएपछि प्रिमियम बढाउने बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान

नाफा घट्ने भएपछि प्रिमियम बढाउने बैंकमाथि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान

काठमाडौं, मंसिर ७ । निक्षेपको ब्याजदर बढाएसँगै कर्जाको ब्याजदर बढाउन यसअघि निर्धारण गरिएको प्रिमियम दर नै बढाउन लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग विवरण माग गरेको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएर चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासको औसत आधार ब्याजदरको तुलनामा कार्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि हुँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर कम भएर खुद ब्याज आम्दानी प्रभावित हुने भएपछि बैंकहरूले प्रिमियम बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरलाई आधार ब्याजदरसँग टाइअप गरेर आधार ब्याजदरमा ऋणीसँग सहमति गरेर प्रिमियम थप गरी कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकपटक निर्धारण भएको प्रिमियम दर ऋणीसँगको सहमतिविना बैंकले आफूखुसी बढाउन नपाउने र अघिल्लो त्रैमासको औसत आधार ब्याजदरमा भएको परिमार्जनको आधारमा मात्रै पछिल्लो त्रैमासको कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार २०७८ वैशाखदेखि असारसम्मको आधार ब्याजदरको तुलनामा साउनदेखि असोजसम्म भएको परिमार्जनको आधारमा सोही दरमा कार्तिकदेखि पुससम्मको कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि बैंकहरूले भने कार्तिकबाट आधार ब्याजदरमा भएको वृद्धि भन्दा कर्जाको ब्याजदर बढीले बढाएका थिए ।

प्रिमियम बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाउन पाइँदैन, उजुरी गरे कारबाही हुन्छ

यसरी बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत निर्धारित प्रिमियम दर नै बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग विवरण मागेको हो । “बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट २७ वटै वाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गरेर साउनदेखि कार्तिक सम्मको १० करोडभन्दा माथिको हरेक कर्जाको प्रिमियम दर माग गरेका छौँ,” राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, “त्यसको अनुसन्धान गरेर प्रिमियम बढाउने बैंकलाई कारबाही गर्छौं ।”

कोभिडपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता केही बढी हुँदा बैंकहरू कर्जा खोसाखोसमा उत्रिए । एक बैंकको कर्जा अर्को बैंकले लैजाने गर्न लागेपछि बैंकहरूले ऋणीसँग सहमति गरेको प्रिमयम दर नै घटाएर भएपनि आफ्नो ऋण जोगाउन लागि परे । जसले गर्दा अहिले कतिपय बैंकको कर्जा र निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) धेरै घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई निक्षेप र कर्जा बीचको ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नसक्ने व्यवस्था गरेपनि २०७८ असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत स्प्रेड रेट ३.२६ प्रतिशतमा झरेको छ । कतिपय बैंकको स्प्रेड दर साढे २ प्रतिशतसम्म झरेको छ ।

असोजमा निक्षेपको ब्याजदरमा खासै वृद्धि नहुँदा पनि स्प्रेड दर ३ प्रतिशतमा झरेका बैंकहरू कार्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर बढेको छ । तर, प्रथम त्रैमासमा सोहीअनुसार ‘बेस रेट’मा वृद्धि नहुँदा बैकहरूको ब्याज आम्दानी नै प्रभावित भएर नाफा घट्ने भएपछि बैंकहहरू राष्ट्र बैंकको निर्देशन उलङ्घन गर्दै प्रिमियम बढाएका छन् ।

Loading
TOP