टुटल र पठाओ बारे यातायातले भन्यो – ‘प्रदेशको कानुन अनुसार हुन्छ’

टुटल र पठाओ बारे यातायातले भन्यो – ‘प्रदेशको कानुन अनुसार हुन्छ’

३० फागुन,  काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओ बारे फेरी अर्को सूचना निकालेर सेवा नरोक्ने संकेत गरेको छ । बिभागले बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन र उच्च अदालत पाटनको आदेश स्मरण गराएको छ ।

विभागको यो सूचनापछि टुटल र पठाओको सेवा नरोकिने भएको छ ।

विभागले यस अघि मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै टुटल र पठाओलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएपछि यस बारेमा नयाँ बहस शुरु भएको थियो ।

विभागले विहिबार निकालेको सूचनामा बागमती प्रदेशले बनाएको कार सोहि अनुसार हुने जानकारी दिएको छ ।

अखिल नेपाल मजुदुर संघ ट्याक्सी विशेष जिल्ला कमिटीले पाटन उच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको बारे निषेधाज्ञा जारी गर्नु नपर्ने फैसला गत माघ २९ गते नै गरेको थियो ।

सो फैसलामा निवेदकले सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि कालो प्लेट भएको ट्याक्सी चलाई व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा विपक्षी टुटल र पठाओले विद्युतीय एप्सहरु प्रयोग गरी रातो नम्बरका निजी सवारी साधन भाडामा लिई सार्वजनिक यातायात जस्तै किसिमले यात्रुवाहक सेवा सञ्चालन गरिरहेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरिएको देखिँदा भइसकेको कार्यका विषयमा निवेदन माग बमोजिम विपक्षीहरु उपर निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख थियो ।

विभागले बिहीबार जारी गरेको सूचनामा अदालतको फैसलाको साथै एक वर्षअघि बागमती प्रदेशसभाले बनाएको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ अनुसार हुने भनिएको छ ।

के छ प्रदेश सवारी ऐनमा ? 

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५को दफा १३ मा ‘निजी प्रयोजनको लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्री बीमा गरी यात्री ओसारपसार गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने दायित्व संघीय सरकारको भएकाले मौजुदा ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक गृहकार्य समेत भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

प्रदेशभित्रको सार्वजनिक यातायातको रुट अनुमति, गुणस्तर, भाडादर निर्धारण र नियमन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । यही अधिकार बमोजिम बागमती प्रदेश सभाले पारित गरेको ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ बागमती प्रदेश सरकारको राजपत्रमा २०७५ माघ १८ गते प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

विभागको सूचना

Loading
TOP