संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित, के-के परिवर्तन भयो ?

संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित, के-के परिवर्तन भयो ?

९ वैशाख,  काठमाडौं। सोमबार मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेका दुई अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएका छन् ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ लाई सोमबमर दिउँसोको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको केही समयमै राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्।

मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेका दुवै अध्यादेश सोमबार राति नै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन-२०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदको संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरेको छ।

यसअघि भएको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदको संसदीय दल दुवैका ४० प्रतिशत सदस्यले मात्रै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्थालाई थप खुकुलो पार्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एटामा ४० प्रतिशत पुगे हुने व्यवस्था गरिएको हो।

अन्य के परिवर्तन भयो हेर्नुहोस्:

यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०७७ ले अब प्रधानमन्त्रीसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। र, त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो व्यवस्थाले अध्यक्षसहित ६ सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीसहित कम्तिमा तीन जना सदस्यबाट निर्णय हुनसक्ने बाटो खोलिदिएको छ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको ‘बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुनसक्ने छैन’ भन्ने प्रावधान हटाइएको छ।

त्यसरी निर्णय हुन नसकेमा उक्त विषयमा निर्णय गर्न परिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले पुन: अर्को बैठक बोलाउन लगाउने र उक्त बैठकले पनि सहमतिमा निर्णय गर्न नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था थियो। अध्यादेशपछि भने यस्तो व्यवस्था संशोधन भएर बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ ऐनमा अन्य के परिवर्तन भयो हेर्नुहोस्:

Loading
TOP