७७ वटै जिल्लामा स्वाब परिक्षणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिने निर्णय

७७ वटै जिल्लामा स्वाब परिक्षणको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिने निर्णय

२३ वैशाख,  पोखरा । गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले सातवटै प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापतिसँग सोमबार भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल गरेको छ ।

छलफलमा सातै प्रदेशका सभापतिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ७७ वटै जिल्लामा कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरिएको छ । सरकारले बेलैमा गरेको बन्दाबन्दीका कारण कोरोना अन्य मुलुकमा जस्तो फैलिन नपाएको भन्दै छलफलले आगामी दिनमा यसको तरिका परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

त्यस्तै छलफलले बजेट निर्माणमा समितिको भूमिका बढाउनुपर्ने, प्रि–बजेट छलफललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, प्रदेशको आफ्नो स्रोत बढाउन राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाउन प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिले सावर्जनिक खरिद ऐन परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै स्पष्ट शीर्षक खुलाउनुपर्ने, आगामी बजेट जनस्वास्थ्य, कृषि, उद्योगतर्फ केन्द्रित गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कन्फरेन्समा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि खाद्यान्नजस्ता कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेकोबारे छलफल गरिएको थियो । बजेट वितरणमुखी नभएर परिणाममुखी बनाउन समितिले जोड दिने निर्णय गरेको छ ।

समय अनुकूल बन्दाबन्दी परिवर्तन गनुपर्ने भन्दै कोइरालाले अहिले नै सम्पन्न नगर्दा ठूलो क्षति हुने विकासका योजना सुरक्षाविधि अपनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले कोरोनाले समस्या मात्रै नभएर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि पनि अवसर जुटाएको बताए । आगामी दिनमा पनि भिडियो कन्फरेन्सलाई निरन्तरता दिने बताउँदै उनले यसबाट सातै प्रदेशमा समितिले अझ प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

समितिका सभापतिहरू प्रदेश नं १ का मोहन खड्का, प्रदेश २ का मनिष सुमन, वाग्मती प्रदेशका सरेश नेपाल, गण्डकी प्रदेशका कोइराला, प्रदेश नं ५ का दधिराम न्यौपाने, कर्णाली प्रदेशका अमरबहादुर थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हर्कबहादुर कुँवर तथा सचिवालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको छलफलमा समितिको सङ्गठानात्मक स्वरुप, प्रमुख उपलब्धि लगायतका बारेमा समेत छलफल भएको समितिले जनाएको छ ।

Loading
TOP