आन्तरिक मानिला तथा कानुन मन्त्रालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच स्नातकोत्तर पत्रकार छात्रवृत्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ।

आन्तरिक मानिला तथा कानुन मन्त्रालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच स्नातकोत्तर  पत्रकार छात्रवृत्ति  समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ।

३१ बैशाख ( उपेन्द्र न्यौपाने ) :- कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.नन्दबहादुर सिंहले आवश्यक मापदण्ड बनाएर विपन्न र प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई छात्रवृति प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारको यो छात्रवृति कार्यक्रमले विद्यार्थीको अध्ययनमा उर्जा र विश्वविद्यालयलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ । यो प्रदान गर्दा पारदर्शितामा विश्वविद्यालय चुक्ने छैन र विद्यार्थीले बीचैमा अध्ययन छाडे वा विदेश गए फिता हुनेगरी मापदण्ड तयार हुन्छ ।”मन्त्रालयको चालु आव.२०७६÷०७७ को बजेट तथा कार्यक्रमअन्तरगत आज मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह पत्रकारिता विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको रु.पाँच लाखको ‘छात्रवृति प्रदान कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र विश्वविद्यालयबीच हस्ताक्षर भएको हो । मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र मप विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.नन्दबहादुर सिंहले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै कानूनमन्त्री भण्डारीले कर्णालीका पत्रकारहरुको पत्रकारिता अध्ययनमा थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले पत्रकार छात्रवृति कार्यक्रम राखिएको बताउनुभयो । “आर्थिक समस्या र विपन्नताका कारण विद्यार्थीको पत्रकारिता अध्ययनमा विट नलागोस् भनेर हामीले ‘छात्रवृति प्रदान कार्यक्रम’ राखिएको हो” उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयले आवश्यक मापदण्ड बनाएर यसको न्यायोचित वितरण र पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्दछ ।”मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले छात्रवृति प्रदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले छात्रवृतिको मापदण्ड, प्रदान गरेको भरपाई तथा विवरण, विद्यार्थीले स्नातकोत्तर पुरा गर्न विश्वविद्यालयलाई बुझाएको एकप्रति शोधपत्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त रहेको बताउनुभयो । प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण गराई सोको प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गर्नुपर्ने शर्त अनुसार विश्वविद्यालयबीच समझदारी भएको बताउँदै उहाँले मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने रु.पाँच लाख बजेटबाट प्रति विद्यार्थीहरुले रु.एक लाख छात्रवृति प्राप्त गर्ने जनाउनुभयो ।

Loading
TOP