राहत दिनुको सट्टा लकडाउनमा कर तिर्न ताकेता गरेर सरकार नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बनेको देउवाको आरोप

राहत दिनुको सट्टा लकडाउनमा कर तिर्न ताकेता गरेर सरकार नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बनेको देउवाको आरोप

२१ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ २५ भित्र कर तिर्नुपर्ने सरकारी ताकेताको भद्र अवज्ञा गर्न आग्रह गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले जेठ २५ भित्र कर चुक्ता गर्न करदाताहरूलाई आग्रह गरेको छ । नभए जरिवाना लाग्ने उसले बताएको थियो । यसको व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले लकडाउनका कारण समस्यामा परेका साना ठूला व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुको सट्टा लकडाउनको समयमा कर तिर्न ताकेता गरेर सरकार नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बनेको आरोप लगाएका छन् ।

करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनले भनेका छन्, ‘सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहँदैन ।’

अनावश्यक खर्च घटाउन मितव्ययिताका लागि गर्नुपर्ने वा गर्न सरकार गम्भीर नभएको तथा पीसीआर परीक्षण गरेर साना(ठूला व्यवसाय क्रमशः सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना नबनाएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले लकडाउनले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा परेको असरको समग्र मूल्याङ‍्कन गर्न र जेठ २५ भित्र कर तिर्न गरिएको ताकेता फिर्ता गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो ताकेता स्थिति मूल्याङ्कन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु ।’

 

सभापति देउवाको विज्ञप्ती–

 

जेठ २५ भित्र विभिन्न कर तिर्नुपर्ने ताकेताको भद्र अवज्ञाको विकल्प छैन ।
ताकेता फिर्ता लेउ, समयावधि थप गर सरकार ।

साना—ठुला ब्यवसायीले लक डाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकृष्ट भएको छ । ब्यवसायिहरुले भोग्नु परेको ब्यवसायिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको थियोे । प्रतिपक्षको पटकपटकको आग्रहका बावजुद राहतको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न सरकार विलकुल गम्भीर भएन । तर लक डाउन भएको अढाई महिना पुग्न लागेको र हाल जेठ ३२ सम्म कायमै रहेको स्थितिका विच कर तिर्न ताकेता गर्नु भनेको सरकारले बजारको स्थिति बुझेरपनि बुझपचाउनु र नागरिकको पिडाप्रति असंवेदनशील बन्नु हो ।

नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नु भन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहंदैन ।

कोरोनाका कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन मितब्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा सरकार गम्भीर भएन । व्यापक पीसिआर परिक्षण गरेर साना—ठुला ब्यवसाय क्रमशः संचालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसंग देखिएन । समग्र ब्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरुसंग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्न तर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन । तर लक डाउन जारी रहेकै बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्व र संवेदना विहिन रहेको पुष्टि भएको छ ।

सरकारलाई समयको गम्भीरताप्रति गम्भीर बन्न माग गर्दै, लक डाउनले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा परेको असरको समग्र मूल्याकंन गरेर कार्य गर्न म अपिल गर्दछु । जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु ।

जय नेपाल !

शेरबहादुर देउवा
सभापति
नेपाली कांग्रेस

Loading
TOP