कर मात्रै उठाउने की व्यवसायीलाई सहयोग पनि गर्ने ?

कर मात्रै उठाउने की व्यवसायीलाई सहयोग पनि गर्ने ?

रोजी ढकाल पराजुली । 

चैत्र ११ बाट सुरु भएको लकडाउन जेठ ३२ सम्म निरन्तर छ ।  लकडाउनले सबै क्षेत्र थप्प भए पछि सरकारले फागुन र चैत्रको रक तिर्ने सयम पछि सारेर जेठ सम्मका लागि लम्बाएको थियो । लकडाउनले व्यपार व्यवसाय ठप्प भएका बेला उद्योगी व्यवसायीले कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले कर तिर्न जबरजस्ती गर्न मिल्दैंन ।

कोभिड १९ को संक्रमणले मुलुक लकडाउन भएका बेला कर उठान सरकारले दोहोरो निति लिएको छ लकडाउनले एकातर्फ उद्योग व्यवसायी बन्द छ अर्को तर्फ सरकारले असारको ७ गते सम्मका लागि तोकेर कर बुझाउन उर्दि जारी गरेको छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्न राजश्व र खर्च सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैया राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ जेठ १९ सम्म ६ खर्ब २४ अर्व ७७ करोड रुपैया संकलन भएको छ । यो सरकारले राखेको सुरुको लक्ष्य ५६.१८ प्रतिशत मात्र हो राजश्व बाहेक अनुदान र अन्य आय गरेर अहिले सम्म सरकारले ६ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड उठाएको छ । यही बेला सरकारको खर्च भन्ने ८ खर्ब २२ अर्ब ३६ करोड पुगेको यस मध्ये चालु खर्च ६ खर्ब १९ अर्ब र पुजिगत खर्च १ खर्ब १९ अर्ब रुपैया हो । सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान र अन्य आयलाई छोडने हो भन्ने अहिले सम्म राजश्वले चालु खर्चलाई धानेको छ ।

क्यानडा : 18 मार्च 2020 मा घोषणा भए अनुसार 1 जुन 2020 देखि 31 जुन 2020 सम्म कर भरण विस्तार लागू हुन्छ ।  राजस्व घाटा परेका ती व्यवसायहरुलाई सहयोग गर्न र कटौती सुरक्षित गर्न : यदि व्यवसायमा 2019 को तुलनामा मार्च, अप्रैल, में भित्र राजस्व ह्रास 30% भन्दा कम भए घोषणा अनुसार सरकारले 75% तलब र ज्याला व्यहोर्नेछ ।

डेनमार्क: कर भुक्तानी स्थगन ।

फिनलैंड :अनुरोध बमोजिमको दण्डमा कर भरण विस्तार लागू हुने छैन । जर्मनी : प्रमाणको आधारमा कर भुक्तानी स्थगन 31 डिसेम्बर 2020 सम्म रहने । कर नतिरेर हुने दण्ड भूलचूक छुट हुन्छ ।

इटाली : मार्च एप्रिलभरिको 50 मिलियन यूरो भन्दा कम व्यापारको भ्याटको स्थगन । कर भुक्तानी स्थगन 31 मे सम्म छ । जापान: मध्य मार्च देखि मध्य अप्रिल भरिको 16.5% देखि 15 % भ्याट परिवर्तन र कर भरण(बुझाउने) एक महिना विस्तार हुन्छ ।

मलेशिया: 2019 को तुलनामा June पछि सम्मको लागि व्यापार कारोवारको बिक्रीमा 25% कमी भएकाहरूको कर भुक्तानी स्थगन ।

बिकसित देशहरुले कर मा विभिन्न किसिम को धरै छुट दिएर जनता लाई सहयोग गरेको छ । घर-बैंक को लोन मा छ महिना सम्म को लोन तिर्न नपर्ने तर सजिलो बाताबरण पछि मुल्धन मा चाहिँ असर नपर्ने गरि सहमती म सक्दा तिर्ने, कम्पनी बन्द भएर कामदारलाई तलब खुवाउन नसकेका लाई सरकारले हेरेको छ । काम बन्द भएपछी काम गर्ने ठाउद्वारा कामदारलाई सरकार ले तलब ८० प्रतिशत खातामा जम्मा गराउने गरेको छ । आफ्नै सानातिना कम्पनीलाई पनि सरकार द्वारा कामदारलाई र कम्पनी मालिकलाई बन्द भए पनि सोझै सहयोग गरेको छ । नेपालमा भने कर मात्रै उठाउने की व्यवसायीलाई सहयोग पनि गर्ने ? सरकारले सोच्न जरुरी छ ।

Loading
TOP