कृषि समितिमा भूमि बैंक स्थापना सम्बन्धमा छलफल सुरु

कृषि समितिमा भूमि बैंक स्थापना सम्बन्धमा छलफल सुरु

३ असार, काठमाडौं‌ । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि बैंक स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत नै भूमि बैंकलाई प्राथमिकतामा राखेपछि समितिले छलफललाई अगाडि बढाएको छ । छलफलमा भू उपयोग ऐनको स्प्रिट अनुसार भूमि बैंकको स्थापना गर्ने विषयमा चलखेल हुन थालेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण भएको समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा भूमि बैंकको स्थापना गर्न खोजेको भन्दै त्यसमा समिति सचेत बनेको स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले भूमाफियाहरुले कुनैपनि रुप र रंगबाट चलखेल गर्न सक्ने विषयमा आफुहरु सचेत रहेको र भूमि बैंकलाई बाँझो जमिनको अधिकतम उपयोग हुने गरी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले विचौलियाहरुले, माफियाहरुले कतै फेरी उनीहरुले फेरी अर्को रुप र रंगबाट चलखेल गर्ने त होइनन भन्ने विषयमा हामी सचेत छौं ।’

मन्त्रालयबाट कम्पनीको मोडलमा लैजाने गरी कार्ययोजना ल्याउन लागिएको भन्दै सभापति सुवेदीले समितिले कम्पनी मोडलामा भूमि बैंक स्थापना हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले भू उपायोग ऐनमा ल्याएको प्रस्तावमा पनि कम्पनी मोडलमा जाने भन्ने नरहेको स्पस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मलाई के लाग्छ भने हिजोको मिटिङमा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिवले एउटा कम्पनीको मोडलमा लैजाने सोच छ हाम्रो भन्ने खालको प्रस्ताव गर्नुभयो ।

सबै माननिय सदस्यहरुले यो हुन्न है यो हाम्रो समितिको मन्त्रालयले हिजो भू उपयोग ऐनमा ल्याएको प्रस्ताव पनि थिएन् र हामीले समितिमै छलफल गर्दा बाँजो जग्गालाई कसरी सदुपयोग गर्ने उपयोग गर्ने भन्ने विषयको छलफलको निष्कर्समा हामीले भूमि बैंक भनेका हौं । यसको अहिलेको मोडल भनेको अन्य कहिं देशमा भएको मोडल पनि होइन हाम्रो मौलिकतामा, हाम्रो आफ्नै नेपालको आफ्नो संस्कार संस्कृति हाम्रो कृषि, पेशा, कर्म, व्यवसाय सँग सम्बन्धित छ ।’

भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडेलमा लगिए घातक हुने समेत सभापति सुवेदीले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा बाँझो जग्गामा खेतिगर्ने र उत्पादनलाई वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले भूमि बैंकको अवधारणा आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘यो खतरनाक विषय हो । त्यसमा सचेत हुन पर्छ र हामी हाम्रो भू उपयोग ऐनको स्प्रीट, त्यतिबेलाको छलफलको स्प्रीट भनेको यो कम्पनीमा जाने होइन् । कम्पनीमा लाने होइन् । हिजो समितिका धेरै सदस्यहरुले हाम्रो स्प्रीट भनेको समितिको स्प्रीट भनेको भूमि बैंकको स्प्रीट भनेको कम्पनीमा लैजाने होइन् भन्ने नै छ ।

नाममात्रै विकल्पको रुपमा भूमि बैंक दियौं तर यो वास्तविक के हो त भने स्थानीय तहमै बाँझो जग्गाको रेकर्ड राख्ने अनि स्थानीय तहकै किसानहरु भूमिहिन किसानहरु सबैलाई ल आउ यो बाँझो जग्गामा खेति किसानी गर गाई पाल्ने हो कि कुखुरा पाल्ने हो कि खेति किसानी गर्ने हो कि कुन खेति कुन ठाउँमा कसरी हुन्छ यो सबै गर्ने र सबै उत्पादनलाई बढाउने र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने उद्देश्यले नै भूमि बैंकको अवधारणा लिएर आएको हो ।’

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले भूमि बैंक स्थापनाका विषयमा बुझाई फरक देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भूमाफियाहरु हटेर जाने गरी नै भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भूमि बैंक कम्पनी मोडलमा भएपनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा मात्रै स्थापना हुने बताउनुभयो । उहाँले भूमि बैंकलाई मुद्राको कारोबार गर्ने बैंकसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । भूमि बैंकको स्थापना भएपछि भूमि लिने र दिने बिचको कारोबार सहज बन्ने र भूमाफियाहरुले अवसर नपाउने उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो ।

सरकारले बजेट मार्फत भूमि बैंक स्थापना गर्नका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सचिव न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमदेखि नै कामलाई अगाडि बढाउने गरी गृहकार्य भइराखेको समेत जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि समितिले भूमि बैंकलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने निष्कर्ष निकाल्दै एक महिना भित्र कार्यविधि र कार्ययोजना तयार गरि समितिमा पेश गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ ‘जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई दुरुत्साहन गर्न र जमिनको उत्पादकत्व बढाउन किसानका हातमा जमिन पु¥याउने गरी भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने विधायकि मनसाय हो ।

जसले खाद्य सुरक्षा प्रवर्दनमा समेत सघाउ पुगि उत्पादकत्व वृद्धि हुन जान्छ । तसर्थ किसानको सहभागितामा प्रत्येक स्थानीयत हमा भूमि बैंक स्थापना गरी जमिनको उच्चतम उपयोग हुनेगरी स्पस्ट कार्यविधि तथा कार्ययोजना तयार गरी एकमहिना भित्र समिति समक्ष पेस गर्न भूमि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

Loading
TOP