एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने एउटा शब्द पनि छनै : ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

एमसीसी सम्झौतामा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने एउटा शब्द पनि छनै : ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की

४ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) परियोजनालाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले राष्ट्रघाति भन्नु दुःखद भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले एमसीसी ल्याउन धेरै सरकारले योगदान गरेको र यो एकै रातमा बन्द कोठाबाट नभएको बताउनुभयो । सम्झौतामा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने एउटा शब्द पनि नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सम्झौता एकैदिनमा एकै रातमा बन्द कोठाबाट आएको सम्झौता होइन् । यो ल्याउनका लागि धेरे सरकारहरुले योगदान गरेका छन् । बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, शुशील कोईराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचडको समयमा गति लिएर शेरबहादुर देउवाको समयमा सम्झौता भएको हो । यतिको सरकारका प्रधानमन्त्रीहरु, सहभागि मन्त्रीहरु सबै राष्ट्रघाती हुन ? राष्ट्रघाति हुन भने यो यो कारणले राष्ट्रघाती हुन भन्नुप¥यो । होइन भने राष्ट्रको हितमा रहेको यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर समाजमा अन्यौलता सिर्जना गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो विश्वसनियता र हाम्रो व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।’’

एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकतालाई अगाडी बढाउने उल्लेख गर्दै उहाँले विद्युतको क्षेत्रमा यसले ठूलो गेम चेञ्जरको भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । सम्झौता लागु भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछ भन्ने भ्रम छरिएको भन्दै उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो । सम्झौतामा कुनै सैनिक गतिविधि हुने, नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने भन्ने कुरा उल्लेख नभएपनि भ्रमण सिर्जना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सम्झौता अनुसार काम गर्न अमेरिकी ठेकेदार आउँछ भनेर अर्को भ्रम छरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो कुनै दफामा नलेखिएको र ग्लोबल टेण्डरबाट काम अगाडी बढ्ने बताउनुभयो । एमसीसी गुमाए अरुण तेस्रो गुमाएको भन्दा ठूलो पीडा हुने तथा विश्वसनियता र आर्थिक सम्भावनाको ढोका पनि गुम्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले एमसीसीलाई बहसको विषय बनाएर संसदमा छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउन पनि सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर भएको सम्झौतामा कार्कीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उहाँ अर्थमन्त्री भएको समयमा नै यो सम्झौता भएको हो । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलभित्र एमसीसी पारित गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा मतभेद हुँदै आएको छ ।

Loading
TOP