आर्थिक वर्षको अन्त्यमा टालटुले काम, आधा योजना अलपत्र

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा टालटुले काम, आधा योजना अलपत्र

७ असार, सर्लाही । आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म काम नगर्ने र समय सकिन लागेपछि बजेट खर्च गर्ने सरकारी प्रवृत्ति अझै छँदैछ। जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा यतिखेर उपभोक्ता समिति गठन गरेर विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेको छ।

यस वर्ष जिल्लाका अधिकांश स्थानीय निकायले सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा पारेका छन्। विकास निर्माणका लागि जिल्लाका स्थानीय निकायले रु ८० लाखदेखि एक करोड २५ लाखसम्म बजेट वडा कार्यालयका लागि साना तथा ठूला योजनाको काम धमाधम भइरहे पनि ठूला योजना गर्न छुट्याएको योजना अलपत्र छन्।

चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ सकिन अब करिब एक महिना बाँकी छँदा स्थानीय निकाय धमाधम बजेट सक्ने कसरतमा लागेका छन् । नगरपालिकाहरुले प्रत्येक वडालाई रु ८० लाखदेखि एक करोड २५ लाखसम्म बजेट भागबण्डा लगाएर सकाउन निर्देशन नै जारी गरेको केही वडाध्यक्षहरुले बताएका छन्।

त्यही बजेटले वडाध्यक्षले भित्री गाउँहरुमा नयाँ सडक बनाउने, पिसीसी ढलान गर्ने, कालोपत्र गर्ने काम शुरु गरेका छन्। हतारमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तथा ठेक्का लगाउने समिति गठन गर्दा तथा ठेक्का लगाउँदा नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखका आसेपासेहरु र कतिपय वडाध्यक्षहरुलाई पार्ने प्रवृत्तिका कारण काम जति गुणस्तरीय हुनुपर्ने हो सोअनुसार नहुने गरेको देखिएको छ।

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय निकायहरुले ठेक्कामार्फत तथा निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत गरेका विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन हुँदा निर्माण सम्पन्न भएको केही समयमै भत्किन थालेका छन्।

त्यस्तै जिल्लाका अधिकांश स्थानीय निकायले गरेको काम गुणस्तरीय नभएको भन्दै चैतर्फी विरोधसमेत भएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा जिल्लाका सबै स्थानीय निकायले सडकलाई विकासको प्राथमिकतामा राखेका जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति मेथुर चौधरीले बताए । परिषद् ढिलो हुँदा कतिपय स्थानीय निकायले समयमै काम शुरु गर्न नसक्दा काम भइरहेको सभापति चौधरीले बताए ।

अहिले स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्र सरकारका योजनाअन्तर्गत विभिन्न सडकको काम भइरहेको छ । चालू आवमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण देश लकडाउनमा परेपछि आफूहरुले सोचेअनुसारको काम गर्न नपाएको स्थानीय निकायका प्रमुखहरुले बताएका छन् भने बलरा नगरपालिकालगायतका स्थानीय निकायमा नगरप्रमुख तथा उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिबीचमा उत्पन्न विवादले नगरको कुनै पनि विकास निर्माणका काम नै हुन सकेनन्।

एघार नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा हजारौँ योजना ठेक्का प्रक्रियामार्फत सञ्चालित छन् भने कतिपय योजना निर्माण उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित छन् । जसमा केही योजना बहुवर्षे भए पनि धेरै योजना एकवर्षे रहेका छन् । वर्षायाम शुुरु भइसक्दा र दैनिक पानी परिरहँदा पनि सडक निर्माणको काम निरन्तर भइरहँदा दिगो निर्माण नहुनेमा स्थानीयवासी चिन्तित छन् ।

ठेकेदार कम्पनी र निर्माण उपभोक्ता समिति जति चाँडो काम सकाएर बिल फछ्र्योट गर्ने दाउमा रहेका छन् । विकास निर्माणको काम समयमै नहुँदा दिगो नहुनेमा स्थानीयवासीको चिन्ता भइरहँदा दिनमा एकरदुई किलोमिटरसम्म सडकको काम सकाउने दाउमा ठेकेदार र निर्माण उपभोक्ता समिति रहँदा हरेक वर्ष टालटुले काम हुने गरेको स्थानीय जानकारले बताएका छन्।

Loading
TOP